शिक्षित बेरोजगारलाई २५ लाख ऋण

वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित पार्न कार्यक्रम-

काठमाडौं, असार ३२ (नागरिक) - कृषि मन्त्रालयले शिक्षित बेरोजगारलाई खेतीमा आकर्षित गर्न आउँदो वर्ष बिनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो ऋणको सबै व्याज कृषि मन्त्रालयले तिरिदिने प्रस्ताव छ। यस्तो कर्जाले गर्दा युवा वर्ग सहरमा भन्दा गाउँमै केही गरेर बस्ने र अरुलाई समेत रोजगारी दिने स्थिति बन्नेछ . 
मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०६७/६७ को बजेटका लागि सरकारले मागेको कार्यक्रममा १० करोड रुपैयाँको यस्तो विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो। ‘युवाको आकर्षण वैदेशिक रोजगारीमा बढेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याउने निर्णयमा मन्त्रालय पुगेको हो,' कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले भने।

शिक्षित युवालाई खेती, पशुपन्छी पालनमा आकर्षित नगरे आगामी दिन नेपालका लागि भयावह रहेको निष्कर्ष कृषि मन्त्रालयको छ। ‘व्यावसायिक खेतीपाती र पशुपन्छी पालनमा युवालाई तान्न बिनाधितो सामूहिक जमानीमा परियोजना हेरेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋणको प्रस्ताव हामीले गरेका हौं,' दाहालले भने।

अहिले कम्तिमा एक लाख रुपैयाँ लगानी गरेर युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। वर्षको दुई लाखको हाराहारीमा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। यस्तो स्थिति रहेमा कृषिमा दुई प्रकारको चुनौती थपिएको विश्लेषण मन्त्रालयको छ। पहिलो, युवा वर्ग विदेशिएकाले खेती गर्ने जनशक्ति नभएर कृषिको उत्पादकत्व घटेको छ। दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकमले खेतयोग्य जग्गाको प्लटिङ बढाएको दाहालले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको लागि ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो। ‘अहिलेको सरकारले यो कार्यक्रमको निम्ति बजेट दिने संकेत दिएको थियो,' दाहालले भने।

वैदेशिक रोजगारी अन्तरगत ठूला फार्ममा काम गरेर फर्केका युवाहरुको चासो अहिले खेतीमा छ। यस्ता व्यक्तिहरु मन्त्रालयमा आएर आफूहरुलाई विशेष कार्यक्रमको निम्ति सहयोग गर्न अनुरोध गरिरहेका छन्। इजरायलमा फार्ममा काम गरेर फर्केका युवाहरुले केही दिनअघि कृषि मन्त्रालयमा गएर आफ्नो सीप प्रयोग गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन अनुरोध गरेका थिए।

‘खेतीमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम नल्याई हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं,' दाहालले भने। लामो छलफलपछि विदेशबाट फर्केकाको सीप सदुपयोग गर्न र कम पारिश्रमिकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको हो।

source :- Nagarik News